ਗੁਹਾਟੀ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏ(ਪੀ)ਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਦ ਦੇ 567 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਾਂਗ ‘ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਸੀ’ ਬਣੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਨਆਈਏ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।’’
ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਭਖੇਗਾ’
ਗੁਹਾਟੀ: ਵਿਧਾਇਕ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਭਖੇਗਾ। ਨਗਾਓਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਭਖੇਗਾ। ਕਿਸੇ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
