ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪਰੈਲ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 6,785 ਐੱਮਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6,822 ਐੱਮਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਰੀਬ 3,300 ਐੱਮਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਚੇ। -ਆਈਏਐਨਐਸ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ’ਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐੱਮ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼, ਐੱਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
