ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ‘ਸਹਾਇਤਾ’ ਮਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਈਟੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ’ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗ਼ਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ‘ਜੇਕਰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
