* ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ ’ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ‘ਸੇਬੀ’ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ ’ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੁਚ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ) ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਪਰ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਰੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ‘ਆਪੂੰ’ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੁਚ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈੱਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਨ-ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੀਐੱਮ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ? ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ?’ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ ਦੇ 2017 ਵਿਚ ਸੇਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 16.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ 3.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 5.09 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-2023 ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਡੀਐੱਸ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਚ 5 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸੇਬੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ 2 ਮਾਰਚ 2022 ਮਗਰੋਂ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਦਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਧੋਲਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ!
