ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਏਜੰਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਲਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਦੋਤਾਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਥ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ‘ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1561 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ