ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ (ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 125 ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲਾਗੂੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ (ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1986 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
