ਸ੍ਰੀਨਗਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਅੱਵਲ ਆਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ‘ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ’’ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਸਏ) ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’’ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1949 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਸੂੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰੰਤੂ (ਆਈਏਐੱਸ) ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਸਮਝਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
