ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ 37ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਸੋਕਾ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਲਝਦੇ ਹਨ, ਲੜ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ