ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਪੰਚਜਨਯ’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ‘ਸਾਬਰਮਤੀ ਸੰਵਾਦ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ…ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।’’ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹੁਤ ਉਤੇਜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣ।’’ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉਲੰਘਦਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। -ਏਐੱਨਆਈ
