ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀ ਚਨੱਈਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
