ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲਿਟਨ ਪਾਰਟ-2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਬੰਧੀ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਬਿੱਲ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲੇ ਜਿਹੇ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕਾਂ’ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
