ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਜਿਹੇ ਓਟੀਟੀ (ਓਵਰ ਦਿ ਟੌਪ) ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਜਰ ਜਤਾਏ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਚੌਖਟਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਓਟੀਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਚੌਖਟਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚਲਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨੇਮ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ….ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ…ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਏ।’ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਲਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ ਹੋਣਗੇ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਲਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਲਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਚੌਖਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਲ ਲੌਕ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਫਲਾਈਨ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਟੀਵੀ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱੱਟਵਰਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਪੀਟੀਆਈ
