ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 9ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਰਗਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
