ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 29 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ‘ਮਾਲਵੇਅਰ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਵੀ.ਰਵੀਂਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੰਮੀ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਮੇਟੀਆਂ) ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਥੋੜ੍ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ 29 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਵਿੱਚ ‘ਕੁਝ ਮਾਲਵੇਅਰ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਂਦਰਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੌਖਟਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਲੰਮੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਂਦਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ‘ਸੰਪਾਦਿਤ ਰਿਪੋਰਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਰਨ ਪੀ. ਤੇ ਅਸ਼ਿਵਨ ਅਨਿਲ ਗੁਮਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਂਦਰਨ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫੋਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੀ ਪੈਗਾਸਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਨੇ 29 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫੋਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਮਾਲਵੇਅਰ’ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕੁਝ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕੰਤਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਵੱਲਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ- ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ’ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ, ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ.ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਲਮੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਸੇ ਮੇਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
