ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੈਪਟਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਊਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਚੈਪਟਰ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਮਮਤਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਊਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਊਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਕੋਰਸ ’ਚੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਊਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸੰਘਵਾਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਚਆਰਡੀ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।’’
