ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ 2019 ‘ਚ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UP) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ’ (ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਨੋਟਿਸ) ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
