ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਡੈਸਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਜਾਂ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।