ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
