ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫਡੀਆਈ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) 26 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਪੋਰਟਲਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 26 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਫਡੀਆਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ‘ਨਿਰਾਦਰ’ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰਾਦਰ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਸੀਆਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
