ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ

ਲਾਅ ਗਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਰਲਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲਾਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਧੇਰੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬੀਸੀਆਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੀਸੀਆਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ’ਚ ਕਈ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੂੰ ਲਾਅ ਗਰੈਜੂਏਟਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 750 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ