ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਬੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਪਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
