ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ‘ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ‘ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
