ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ (ਡੀਆਰਟੀ) ’ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਬੀ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 39 ਡੀਆਰਟੀ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
