ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ
ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੀ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚੋਂ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
