ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸ਼ਨਾਖਤ) ਐਕਟ 2022 ਤਹਿਤ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਵੇੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ