ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਆਂ: ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ- ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੀ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ) ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੀਸਦ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦਸਦਿਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਕਰਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ 350 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
