ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁੜ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਓਬੀਸੀ’ਜ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ‘ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ, ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰ’ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
