ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪਰੈਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ‘ਗਰੀਬੀ’ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਦੇਖਣ। ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਏ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਦੋ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
