ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਸ਼ਿਮਲਾ, 25 ਜੂਨ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਘਟਨਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕੰਤਤਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਛੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਰਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੇਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਆਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ, ਆਈਆਰਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਥਿਆਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 20.19 ਲੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 139 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 15 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 2.73 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੈ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
