ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ‘ਹੌਟਸਪੌਟ’ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਗਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਤੁਸੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਸਕੋਗੇ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।