ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਰੁਟੀਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
