ਮੁੰਬਈ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨਿਗਮ (ਬੀਐੱਮਸੀ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਬੰਗਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ‘ਫਲੌਰ ਸਪੇਸ ਇੰਡੈਕਸ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਡੀ ਧਾਨੁਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਮਾਲ ਖਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
