ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਸਰਬਊਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਗ਼ਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 1.2 ਲੱਖ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 96 ਫੀਸਦੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ