ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ: ਕੇਂਦਰ

* ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ’ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ

* ਜੀ20 ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ

ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਇੱਛਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੰਗਲੇ ’ਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।’’ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਅਜਿਹੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਜੀਐੱਨਟੀਡੀ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਤਹਿਤ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਰ ਕੇ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਕੇਂਦਰ ਨੇ 239ਏਏ(7) ਤਹਿਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ(7)(ਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਪ ਧਾਰਾ 7 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ‘ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਡੀਈਆਰਸੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡੀਈਆਰਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ’ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ