ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ.ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਮਸੀਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਐਕਟ 2021 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
