ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਏਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ
ਗੁਹਾਟੀ: ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਰਾਏਜੋਰ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,‘ਐੱਨਆਈਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੌਕਅਪ ਨੰਬਰ 1 ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ 3-4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ।’ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ’ ਛੱਡਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
