ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ
ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਬਾਲਗ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। –ਏਜੰਸੀ