ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 19 ਅਗਸਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ’ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 3, 4, 4ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 4 ਸੀ, 5, 6 ਅਤੇ 6ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਮਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
