ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਆਈਟੀ) ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਟੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਐੱਨ ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ
ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐੱਸਓ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ (ਜਾਸੂਸੀ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨੀ ਗੈਂਟਜ਼ ਭਲਕੇ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪਾਰਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਬਿਨਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। -ਏਪੀ
ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇਗੀ: ਚਿਦੰਬਰਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕ’ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ: ਪਟੋਲੇ
ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
