ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨਜੀਓ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੱਖ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
