ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ,‘‘ਇਹ ਅਮਲ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
