ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਰਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਰਗਾ ਕੋਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਵਾਕਾਂ, ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
