ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ