ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੁਬਲੀਕਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ‘ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੈਨ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੈਨ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਲਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤਰੁਥੀ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
