ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
