ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਐੱਮ.ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਓ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ।’’ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇਕੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
