ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ (ਵਿ਼ਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ