ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਾਰਚ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਹਤ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 520 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਭਾੜੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2023 ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਬਾਰੇ 2023 ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
