ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਦਰੁੱਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਵਾਰ ਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਗਰੀਨ ਦਿੱਲੀ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੂੜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
