* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
* ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼-1994’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਗੌਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ (ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
